Education in India has a rich history of laurels dating back to Nalanda university days.
Nalanda University in Bihar was a centre of excellence for educational needs of scores of students from all across the globe.
India education falls under the discretion of state and union governments, respectively.
Also, various articles of our constitution aim at enacting the education as the fundamental right. Most of the universities in India are either central government or state government controlled.
Pleasantly, education in India has made tremendous progress in imparting primary education in terms of attendance rates and expanding the literacy to over two thirds of the population.
India's improved educational scenes have been cited many times as one of the noble reason for India's improved economical scenario.
Despite growing market for education, still 35% of the population is illiterate and only a small number of about 15% populations reach high schools.
In India, the National Council of Education Research & Training is the apex body for syllabus related for school level education.
As a result, the NCERT provides financial training to many schools in India and also ensures the smooth functioning of them and not to forget the implementation of the various educational policies in their correct formats.
Other boards in addition to the state government controlled boards, there are other boards as well imparting and committed to provide quality education across India are Central Board of Secondary Education (CBSE), Indian School Certificate Examinations (ISCE), National Institute of Open Schoolings (NIOS), etc.
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